सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र थप आर्थिक भार पर्ने चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार, वर्तमान अवस्थामा समता शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक बोझ र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार, ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रिया र चासोलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकारले नागरिकको भावना अनुरूप निर्णय परिमार्जन गरेको जनाएको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र आवश्यक परे सुधार तथा संशोधन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सरकारद्वारा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३% समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय
