सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिइने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ आज (शुक्रबार)देखि लागू गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो व्यवस्था १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
आर्थिक ऐनअनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट उठाउने ट्युशन, भर्ना तथा अन्य सबै शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले देशभरका करिब २६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयका विद्यार्थीका अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालभर ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीबाट उठाइने समता शुल्क सरकारको ‘समता कोष’मा जम्मा गरिनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो शुल्कलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै यसबाट संकलित रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारमा खर्च गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अब थप ६० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, समता शुल्क लागू गर्ने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकारमाथि कर लगाउनु उचित नभएको बताएका छन्। यस विषयमा संसद्मा समेत चर्को बहस र आलोचना भएको थियो।
समता शुल्क कार्यान्वयनसँगै निजी विद्यालयको शुल्क संरचनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ भने यसले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ।
आजदेखि निजी विद्यालयको शुल्कमा ३% समता शुल्क लागू, अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार
