कपिलवस्तु — वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निजी विद्यालयहरूको कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले उक्त रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पेसी चैत २० गतेका लागि तोकिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन) तथा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ तथा स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली अनुसार वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रतिष्ठित विद्यालयहरूले चैत महिनामै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, फारम वितरण र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।
विशेषगरी ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबर्ड स्कुल र भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट स्कुल लगायतले कानुन उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूका अनुसार यस्तो कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक दबाबमा पारेको छ। सीमित सिटको डर देखाएर परीक्षा अगावै भर्ना लिनुले अभिभावकहरूलाई बाध्य बनाएको र यसले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता तथा अपारदर्शिता निम्त्याएको रिटमा उल्लेख छ।
उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी दिन खोज्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको तथा हुलाकमार्फत पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बेवास्ता गरिएपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको बताएका छन्।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै, उत्प्रेषणको आदेशमार्फत अवैध भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न र परमादेशमार्फत भविष्यमा यस्ता गतिविधि रोक्न प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन तथा प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।
वार्षिक परीक्षा अघि नै भर्ना लिने निजी विद्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
