सरकारले सात दिनभित्र नेपालभित्र सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री गुरुङका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कमै नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको छ। यद्यपि, सूचीकरण गर्ने बित्तिकै ती सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको पनि जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य प्रमुख निर्णयहरू:
१. सरकारबाट घोषणा भएका २० औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रका केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।
२. मित्रराष्ट्र भियतनामकी उपराष्ट्रपति एच.ई. भो थी अनछुआङको भदौ ७–९ गते हुने नेपाल भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत।
३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति।
४. नेपाली सेनामा चारजना उपरथीहरूको सरुवा, एक सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा, एक महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत।
५. वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई भदौ १६–१८ मा सियोलमा हुने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुने स्वीकृति।
६. वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा बिकलाई भदौ १०–१३ मा फिजीमा हुने एपी फोरम अफ मिनिस्टर एण्ड इन्भायरोमेन्ट अथुरिटीज अफ एसिया प्यासिफिक कार्यक्रममा सहभागी हुने स्वीकृति।
७. सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) विश्ववावु पुडासैनीलाई भदौ ३०–असोज ३ मा भियना, अष्ट्रियामा हुने ६९औँ आईएईए जेनेरल कन्फरेन्स मा सहभागी हुन स्वीकृति।
८. सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी निर्णय: निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन सात दिनभित्र सूचीकरणमा आउन आह्वान। सूचीकरणमा नआउनेलाई क्रमशः निष्क्रिय गर्ने र सूचीकरण गरेमा तत्काल सक्रिय गराउने व्यवस्था।
९. नेपाल लेखापरीक्षण सेवाअन्तर्गत उपमहालेखापरीक्षकको रिक्त पदमा इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई बढुवा।
१०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत।
