५ भदौ, कपिलवस्तु ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका संगठनले ५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले ‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन, निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’, ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ, निजी विद्यालयको पढाइ’ भन्ने नारासहितका प्लेकार्ड प्रर्दशन गरेका थिए ।
सञ्चालकहरूले राखेका मुख्य मागमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई नभई विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत समावेश छन् ।
माग सम्बोधन नभए आगामी ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
यसैबीच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जारी बैठकले विवादित विषयलाई टुंगो लगाएर विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १०–१५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानमा सहमति जनाएको छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने केही सांसदहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, केही सांसदहरूले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई गुठी स्वरूपमा लैजानुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर अन्ततः समितिले वर्ष नतोकी क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने निर्णयमा सहमति जुटाएको छ ।
