राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासबाट आएको आदेशअनुसार लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान र पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहनुपर्ने भएको हो।
लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा रहेका छन्। उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसै क्रममा, उनले साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानतसहित रिहाइका लागि निवेदन दिएका थिए।
निवेदन न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा परेको भए पनि, अदालतले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो। यसअघि, गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जुन आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ।
यससँगै लामिछानेको रिहाइको प्रयास हाललाई असफल भएको छ र उनी कारागारमै रहनुपर्ने भएको छ।
